विटा : जीएसटीच्या ई-वे बिलात राज्यातील यंत्रमाग लघुउद्योगाला सवलत देऊन विकेंद्रीत यंत्रमाग उद्योगाला संजीवनी द्यावी, अशी मागणी सोमवारी मुंबई येथे आमदार अनिल बाबर यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली. यावेळी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून देशभर एकच धोरण राबविण्याबाबत पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन आ. बाबर यांना दिले.
बाबर म्हणाले, दि. २५ मे पासून देशात जीएसटी कायद्यांतर्गत पन्नास हजारपेक्षा जास्त किमतीचा माल वाहतुकीसाठी रवाना करताना संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून ई-वे बिल तयार केले जाते. मालाच्या देयकासोमत हे बिल जोडणे बंधनकारक आहे. सुतापासून कापड उत्पादन करून विक्री करेपर्यंत वापिंग, सायझिंग, जॉबवर्क, रंगप्रक्रिया आदी विविध प्रक्रियांसाठी ते सूत आणि कापड अनेकवेळा विविध ठिकाणी पाठवावे लागते. त्यानंतर तयार कापडाची विक्री करून ते संबंधित खरेदीदारास पाठवावे लागत आहे. त्यातील बरीचशी वाहतूक ही १०० कि. मी. अंतराच्या आत आहे.
त्यामुळे यंत्रमाग लघुउद्योगास जीएसटीच्या या ई-वे बिलाचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर आ. अनिल बाबर यांनी जीएसटीच्या ई-वे बिलात यंत्रमाग लघुउद्योगास इतर राज्याप्रमाणे सवलत द्यावी, अशी मागणी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन सोमवारी केली. त्यावेळी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाच्या जीएसटीविषयक छोट्या कमिटीची बैठक घेण्याची मागणी केंद्राकडे केली जाईल. या बैठकीत प्रस्ताव तयार करून केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे सादर करून संपूर्ण देशात एकच धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात येईल, असे आश्वासन बाबर यांना दिले.